यूपी में टॉकीजों के वजूद पर खतरा

मल्टीप्लेक्स के दौर में सूबे के साढ़े चार सौ से ज्यादा सिनेमाहालों में ताले लग चुके हैं। जो चल रहे हैं उनमें से भी ज्यादातर में कभी भी ताले लग सकते हैं। इन हालात के बावजूद सरकार सिंगल स्क्रीन सिनेमाहालों का वजूद बचाने के प्रति गंभीर नहीं दिखती। मल्टीप्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में लागू की गई प्रोत्साहन योजना से सूबे में वे तो धड़ाधड़ खुलते जा रहे हैं लेकिन उनकी चकाचौंध के आगे सिनेमाहाल का वजूद खतरे में पड़ता जा रहा है। दर्शक घटते जा रहे हैं जबकि खर्चो के बढ़ते रहने से सिनेमाहाल चलाना घाटे का सौदा साबित होता जा रहा है। यही कारण है कि सूबे 1018 सिनेमाहालों में से अब तक 460 में ताले लग चुके हैं। चूंकि सिनेमाहाल तोड़कर उस भूमि का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है इसलिए बंद सिनेमाहाल खंडहर में ही तब्दील हो रहे हैं। इससे सिनेमा मालिक तो वित्तीय संकट झेल ही रहे हैं, सरकार को भी राजस्व नहीं मिल रहा है। सन 2004-05 में सिंगल स्क्रीन सिनेमाहालों को प्रोत्साहित करने को नई नीति लागू की गई थी लेकिन उसमें सिनेमाहाल को पूरा तोड़ने व 300 सीटों का बनाने पर ही व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति देने जैसी शर्ते थी जिससे सिनेमा मालिक उसके प्रति आकर्षित ही नहीं हुए। ऐसे में जब मौजूदा सरकार में सिनेमा मालिकों ने दौड़-भाग की तो कहा गया कि उन्हें सिनेमाहाल पूरा तोड़ने व न्यूनतम 300 सीटों के बनाने की शर्त से राहत मिलेगी। सिनेमा मालिकों को ऐसी छूट दी जाएगी कि वे सिनेमाहाल को जरुरत के हिसाब से परिवर्तित कर सकें बशर्ते उसमें न्यूनतम 125 सीटों का सिनेमाहाल रहे। ऐसे में वे शेष भवन काव्यावसायिक इस्तेमाल भी कर सकेंगे। पिछले वर्ष से अब तक उक्त प्रस्ताव शासन में विचाराधीन ही है। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी न मिलने सेस्थिति जस की तस है। उत्तर प्रदेश सिनेमा एग्जीबिटर्स फेडरेशन के महामंत्री आशीष अग्रवाल का कहना है कि सरकार द्वारा इस ओर ध्यान न देने से सिनेमा उद्योग पूरी तरह चौपट होता जा रहा है। पायरेसी पर अंकुश न लगने व ज्यादा टैक्स दर से सिनेमाहालों की औसतन 85 फीसदी सीटें खाली ही रहती हैं। उन्होंने कहा कि यहां सर्वाधिक 40 फीसदी टैक्स होने के साथ ही अनुरक्षण शुल्क और कूलिंग की अलग से व्यवस्था नहीं है। बिजली की समस्या भी रहने से सिनेमा हाल चलाना जबरदस्त घाटे का सौदा होता जा रहा है। हाल ही में मनोरंजन कर आयुक्त की कुर्सी संभालने वाले एसके द्विवेदी का कहना है प्रदेश में मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बंद सिनेमाहालों के ताले खुलवाने को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर हैं(अजय जायसवाल,दैनिक जागरण,लखनऊ,14.9.2010)।